Pension Hike Update: पेंशन पाने वालों (Pension News) के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी ज्यादा पेंशन पाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से आपको खास सुविधा दी जा रही है, जिसके बाद आपको हर महीने मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा। हायर पेंशन का फायदा (Higher Pension Scheme) लेने वालों के पास इसके लिए अप्लाई करने का 26 जून तक मौका है यानी अगर आपको भी अपने खाते में ज्यादा पैसा चाहिए तो आपके पास कुछ दिन और बचे हुए हैं। इसमें अब तक 12 लाख से भी ज्यादा अप्लाई कर चुके हैं।
EPFO ने दी जानकारी
EPFO ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसके कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसी वजह से हायर पेंशन स्कीम को शुरू करने का फैसला लिया गया है। चार नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के बारे में अहम फैसला सुनाया था। इसके लिए चार महीने के अंदर नया ऑप्शन चुनने को कहा गया था।
घट सकता है एकमुश्त मिलने वाला पैसा
आपको बता दें अगर आप हायर पेंशन के ऑप्शन को सलेक्ट करते हैं तो ऐसा करने पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे की राशि घट सकती है, लेकिन आपकी मंथली पेंशन में इजाफा हो जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस योजना के फायदे और नुकसान दोनों ही है। अगर आपकी नौकरी के कुछ साल बचे हुए हैं तो ऐसे में कर्मचारी का फोकस एकमुश्त मिलने वाले पैसे पर होना चाहिए।
हायर पेंशन के लिए कैसे करें अप्लाई
- हायर पेंशन के लिए सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद में पेंशन ऑन हायर सैलरी पर क्लिक करना होगा।
- अब आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे।
- 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर वालों को पहला ऑप्शन चुनना होगा।
- इसके अलावा अगर आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं तो आपको दूसरे वाले ऑप्शन को सलेक्ट करना होगा।
- UAN, नाम, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल जैसी डिटेल्स फिल करनी होगी।
- अब आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उसे एंटर करना होगा।
2014 में आखिरी बार बढ़ी थी पेंशन
पिछले सप्ताह ईपीएफओ ने इसकी प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत ऊंची पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन योजना, 2014 को बरकरार रखा था।
इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। साथ ही सदस्यों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन का 8.33 फीसदी योगदान करने की अनुमति दी थी। ईपीएफओ ने इस बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है।