इन गलतियां से अटक सकती है 14वीं किस्त, नहीं तो नहीं मिलेगा PM Kisan Yojana की 14वीं किस्त का पैसा

दरअसल, राज्य के 8.86 लाख किसानों को ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन नहीं किया गया है, इसलिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुकों को ई-केवाईसी कराना पड़ता है.

News Desk
PM Kisan Samman Nidhi 14th Installment

PM Kisan Yojana: राज्य सरकारें हों या केंद्रीय सरकारें, दोनों ही अपने-अपने स्तर पर कई लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती हैं. इन योजनाओं से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और आवश्यक वर्गों को लाभ मिलता है. जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो किसानों को प्रदान करती है.

केंद्र सरकार की इस योजना में योग्य किसानों को हर साल 6 हजार रुपये मिलते हैं, जो तीन बार प्रति वर्ष 2-2 हजार रुपये की किस्तों के रूप में दिए जाते हैं. साथ ही, आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए अगर आप 14वीं किस्त पाना चाहते हैं. अगर नहीं, तो आपकी किस्त गिर सकती है. तो चलिए इन गलतियों को जानते हैं.

इस वजह से नहीं मिलेगा 14वीं किस्त का पैसा

दरअसल, राज्य के 8.86 लाख किसानों ने ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि सत्यापन नहीं किया है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है.

ई-केवाईसी नहीं होने पर किसानों को चौबीस महीने का लाभ नहीं मिलेगा. PM Farmers की वेबसाइट के अनुसार झारखंड में वर्तमान में 3102225 किसान हैं. जो लोग PM किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठाते हैं झारखंड के किसानों को अब तक 1301139 रुपये मिल चुके हैं. यहां धन की हस्तांतरण दर 42 प्रतिशत है.

लाभुक किसानों की संख्या में आयी कमी

इससे पहले, राज्य के 12.20 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 13वीं किस्त दी गई थी. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पीएम किसान निधि योजना के तहत एक बार में 27 लाख से अधिक किसानों को धन दिया गया था.

केंद्रीय सरकार ने इसके बाद लाभुक किसानों की सूची की जांच शुरू की. जांच के बाद योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तों में बदलाव किया गया. इसके परिणामस्वरूप लाभुक किसानों की संख्या घटी है.

साढ़े तीन लाख किसानों का नहीं हुआ है सत्यापन

केंद्र सरकार ने बार-बार कहा है कि किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी, डीबीटी और भूमि का सत्यापन कराना चाहिए, लेकिन राज्य में अभी तक साढ़े तीन लाख किसानों ने ऐसा नहीं किया है.

सत्यापन करने के लिए जिलों के उपायुक्तों को बार-बार पत्र लिखा गया है. कृषि विभाग ने भी जिला उपायुक्तों से सत्यापन से संबंधित काम करने के लिए कहा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है. PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को छह हजार रुपये हर तीन किस्तों में मिलते हैं. किसान प्रति माह दो हजार रुपये पाते हैं.

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