Ayushman Bharat Chirayu Scheme : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा अब राज्य के लोगों को मुफ्त इलाज करने के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना (Aayushman Bharat Chirayu Scheme) पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री दिया जा रहा है।
लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आय 1.80 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा की जनता को आयुष्मान भारत चिरायु योजना (Aayushman Bharat Chirayu Scheme) का लाभ लेने के लिए हर वर्ष 500 रुपये का भुगतान करना होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सोमवार को फतेहाबाद जिला के पंचायत केंद्र में आयुष्मान भारत चिरायु योजना (Ayushman Bharat Chirayu Scheme) पोर्टल का विस्तार किया गया है। इस योजना के पोर्टल का विस्तार होने के कारण राज्य के और अधिक 8 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।
इस समारोह के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने मोहम्मदकी गांव की जसविंदर कौर का रजिस्ट्रेशन किया और वह इस योजना की पहली लाभार्थी बन गई है। इस दौरान फतेहाबाद जिले की दीपिका का भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना (Aayushman Bharat Chirayu Scheme) का पोर्टल 15 अगस्त को शुरू किया गया है और यह अगले महीने तक खुला रहेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना (Ayushman Bharat Chirayu Scheme) में उन परिवारों को शामिल किया है जिनकी सालाना आय 1.20 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा जिन लोगों का नाम SECC-2011 के डाटा में है और इससे राज्य के करीब 9.36 लाख लोगों को फायदा मिला है।
लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अधिक से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए इस योजना के लिए सालाना आय की अधिकतम सीमा 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये कर दी है। इसके साथ ही इस योजना का विस्तार करने से राज्य के करीब 28 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
इसलिए हरियाणा राज्य के जिन परिवारों की आय 1.80 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक है तो वे इस योजना का आसानी से लाभ उठा सकते हैं लेकिन उन्हें हर साल 500 रुपये की किस्त जमा करवानी होगी। इस प्रकार अब आयुष्मान भारत पर चिरायु योजना (Aayushman Bharat Chirayu Scheme) का लाभ लेने वाले परिवारों की संख्या 38 लाख हो जाएगी। इसके अलावा हरियाणा राज्य में अब 965 अस्पताल पैनल होंगे जिनमें से 175 सरकारी होंगे और बाकी निजी सेक्टर के होंगे।