Haryana Outstanding Water Bills : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को उपभोक्ताओं के बकाया पानी के बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब उपभोक्ताओं को केवल अपनी बकाया बिल राशि का भुगतान करना होगा जिसे किश्तों में भुगतान किया जा सकता है।
महेंद्रगढ़ जिले के अटेली में अपने “जन संवाद” कार्यक्रम के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कई उपभोक्ताओं के पानी के बिल सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग (पीएचई) विभाग के पास वर्षों से लंबित थे। पीएचई विभाग ने उन पानी के बिलों पर 15,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का जुर्माना और ब्याज लगाया था जो लंबे समय से लंबित थे।
सामुदायिक केंद्र के लिए सीएम की घोषणा
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कई वर्षों से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का पानी का बिल बकाया था।
बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपये प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपये प्रति माह की दर निर्धारित है। उस समय टंकियां बांट दी गई थीं, किसी से बिल नहीं मांगे गए थे, लेकिन अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक-एक उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक बिल बना दिया है। यह विषय जब हमारे पास आया तो हमने संज्ञान लिया।
पानी का बकाया बिल
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानी के बकाया बिल पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज को माफ करने की घोषणा की है। खट्टर ने कहा कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बकाया बिल राशि का ही भुगतान करना होगा और उसे भी किस्तों में चुकाया जा सकता है। ऐसे में जो लोग पानी का बिल नहीं चुका पा रहे थे, उन लोगों को आराम मिला है।
जुर्माना और ब्याज माफ करने का लिया फैसला
एक आधिकारिक बयान में खट्टर के हवाले से कहा गया, “जब यह मुद्दा हमारे सामने उठाया गया, तो हमने लंबित बिल राशि पर जुर्माना और ब्याज माफ करने का फैसला किया।” मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जन संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सरकार द्वारा पिछले साढ़े आठ वर्षों में किये गये कार्यों का सीधा फीडबैक ले रही है।
उन्होंने कहा कि जन संवाद पोर्टल पर अब तक राज्य भर में 14,000 से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2,500 का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लंबित शिकायतों का जल्द ही समाधान किया जाएगा और शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर भी सूचना भेजी जाएगी।
किस्तों में भी कर सकते हैं भुगतान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा। लगभग 15 सालों का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपये तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपये का भुगतान करना है। यदि कोई एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकता तो वह किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। जन संवाद में मुख्यमंत्री ने शिव धाम नवीनीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी गांवों के शमशान घाट के चारदीवारी व शेड बनाने की घोषणा की।
जनकल्याणकारी योजना पर गरीबों का पहला हक
खट्टर ने खंड अटेली के गांव सुंद्राह से 7 करोड़ की लागत से बनी दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने बचीनी से इसराना रामबास तक नई सड़क और बेवल से राता कला सड़क का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और इस संबंध में कई कदम उठाए जा रहे हैं।
खट्टर ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दक्षिणी हरियाणा के युवाओं को सबसे अधिक नौकरियां मिली हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही हर जनकल्याणकारी योजना पर पहला हक गरीबों का है। उन्होंने कहा, “केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है।
‘सबका साथ सबका विकास’ किसी भी विकासात्मक परियोजना को चलाने का मूल मंत्र है।” उन्होंने कहा, “हमारा दृढ़ विश्वास है कि विकास के साथ-साथ हमें अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, ताकि देश विकसित हो और दुनिया आगे बढ़े।”
लड़कियों के लिए बढ़ाई बस सेवा
साथ ही मुख्यमंत्री ने एक गांव से दूसरे गांव में पढ़ने जाने वाली लड़कियों के लिए भी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि उनके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का प्रबंध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में इस कार्य के लिए एक अध्यापक को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। अगर हरियाणा राज्य परिवहन की व्यवस्था नहीं होगी तो उसी गांव के किसी प्राइवेट वाहन से बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा सकेगा। इसके लिए हर विद्यार्थी के अनुसार ट्रांसपोर्ट रेट निर्धारित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लगभग 4.8 करोड़ रुपए की लागत से तैयार दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें लगभग 249.42 लाख रुपए की लागत से तैयार भीलवाड़ा से कायसा राजस्थान सीमा तक नई सड़क तथा लगभग 159.55 लाख रुपए की लागत से तैयार माता मंदिर महासर से कारिया-कनीना रोड तक बनी सड़क का उद्घाटन शामिल है।